काश्मीर 370 आधी आणि नंतर.

काश्मीर 370 आधी आणि नंतर.

370 कधी घटनेत घातलं गेले का अस्तित्वात आले. हे एव्हाना सर्वांना माहिती झालेच असेल. 370कलम काय होते तर सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर भारतीय संविधानापासून अलिप्त 
ठेऊन काश्मीर ची स्वायत्तता टिकून ठेवणारे कलम. भारतीय संविधानानुसार भारत सुरक्षा, 
दळणवळण ,आणि परराष्ट्र व्यवहार ई. गोष्टीच काश्मीरमध्ये करू शकत होता.

आणि सोबतच काश्मीर च्या वेगळ्या घटनेला मान्यता ही 370 कलम देत होते. आणि यात मेख अशी होती की 370 कलम हटवायला जम्मू काश्मीर विधानसभेत चर्चा आणि मान्यता
 मिळाल्याशिवाय संसद हे कलम हटवू शकत नव्हते.आणि जम्मू काश्मीर विधानसभा हे कधीच होऊ देणार नाही. त्यामुळे काश्मिरी नेते अतिआत्मविश्वासात होते की मोदी 10 वेळा pm झाला तरी 370 ला स्पर्श पण करू शकत नाही.आता भाजप पूर्ण बहुमताने सत्तेत आलेले आणि
 जाहीरनाम्यातही ही गोष्ट होतीच. त्यामुळे गेल्या पंचवार्षिक पासून च यावर विचारविनिमय चालू असणारच आहे कारण हे कलम हटवणे रात्री त शक्य नाही.त्यामुळे हा निर्णय आत्ता झाला असला तरी तयारी खूप आधीपासूनच असावी असं दिसतंय. यातील लक्षात घेतलं तर खूप
 गोष्टी उघड होत आहेत.सर्वात मोठा अडसर होता काश्मीर विधानसभा. त्रिशंकू झालेली
 विधानसभा सभा दुसरा कोणी जाण्याआधी स्वतः सत्तेत जाऊन मेहबुबा ला CM केलं. अचानक
 सहभाग काढून घेतल्यामुळे सरकार पडलं. आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी (PDP) कट्टर विरोधी
 भाजप शी हातमिळवणी केल्याने अब्दुल्ला (NC) आणि काँग्रेस ने PDP सोबत जाणे टाळले. 
आणि हेच भापज ला अपेक्षित असावे. त्यामुळे आपोआप राष्ट्रपतीराजवट लागू झाली आणि
 राज्य राष्ट्रपती च्या ताब्यात गेले. आता विधानसभा विसर्जित झाली होती त्यामुळे 
विधानसभेचे सर्व अधिकार संसदेला आलेले. यादरम्यानच बऱ्याच हालचाली झाल्या असणार आणि विधेयक राष्ट्रपतीकडून मंजूरही केलं गेलं.आता अजून एक तिढा असा होता की राज्य 
तसेच ठेऊन फक्त कलम हटवणे कायदेशीररित्या किचकट आणि हिंसाचाराला खतपाणी 
घालणार ठरलं असतं.यावर उपाय म्हणून अमित शाह ने 'ना राहेगा बास ना बजेगी बासुरी' या
 तत्वावर जो तोडगा काढलाय त्याला तोड नाही. राज्य च नाही तर कलम कुठं लावणार 😃

काश्मीर 370 नंतर -आता काश्मीर 2 भागात विभागले गेले पण काश्मीर आता राज्य राहील नाहीये UT मध्ये
 विभागले गेले. म्हणजे राज्य च नाही तर 35A आणि 370 ची गरज च उरत नाही. आणि दोन्ही 
सभागृहात हा ठराव 125 विरुद्ध 61 असा जिंकल्याने निर्णयाला घटनात्मक अधिष्ठान प्राप्त
 झाले.आता काश्मीर ची घटना आपसूकच बेकायदेशीर झाली त्यामुळे काश्मीर ध्वज ही 
बरखास्त झाला.त्यामुळे काश्मीर मध्ये कालपासून खऱ्या अर्थाने भारतीय संविधान लागू झाले आधी कश्मिरी जनतेला कोणत्याच घटनेचा, कायद्याचा लाभ लागू होत नव्हता, पण आता 
होणार आहे. ट्रिपल तलाक कायदा भारतात झाला असला तरी तो काश्मीर मध्ये नव्हता . 
कालपासून तेथेही लागू झाला.

आता पुढे काय होऊ शकते ते पाहू-जम्मू काश्मीर आणि लडाख केंद्रशासित झाले. पण जम्मू काश्मीर ला दिल्ली सारखी
 विधानसभा असणार आहे.म्हणजे काश्मीर चे नेते काश्मीर चे प्रतिनिधित्व दिल्लीत करणार 
आहेत.लडाख मात्र पूर्ण पणे केंद्रशासित असेल. लडाख ची 20 वर्षांपासून ची ती मागणी होतीच.
 देशातील सर्वात मोठा जिल्हा लेह आता केंद्रशासित असेल.सोबत कारगिल जिल्हाही असेल. 
सव्वा लक्ष लोकसंख्या असलेल्या कारगिल जिल्ह्याच तस मत कधीच विचारत घेतलं गेले नाही.काश्मीर च भावनिक नुकसान म्हणजे आता दोन्ही खोऱ्यात सर्व सरकारी यंत्रणा बदलून भारत सरकार च्या अखत्यारीत येणार आहेत.

govt of JnK च्या जागी govt of India हा स्टॅम्प पाहणे काही दिवस काश्मिरी लोकांना जड जाईल. पण जस जसे फायदे मिळत जातील तस तस विरोध सौम्य होईल.पण तूर्तास काही महिने वातावरण तणावपूर्ण राहणार च.आणि अमित शाह यांनी काल संसदेत क्लिअर केलंय की जर येत्या काही वर्षात काश्मीर शांत झाले तर पुन्हा राज्य म्हणून दर्जा देण्यात येईल. पण तेव्हा ते एक भारतीय राज्य असेल 35A, 370 असे कोणत्याही कलमाविना असेल.काल पाकिस्तान ने व्यक्त केलेली भीती रास्त च आहे. जम्मू काश्मीर मध्ये हिंदू लोकसंख्या वाढू शकते.आणि हे खरेच आहे विस्थापित लोक पुन्हा 
आपल्या भागात जाणे गैर नाही. आणि त्याचा परिणाम म्हणजे जम्मू भागात मतदार संघ 
वाढवावे लागणार , आणि आपसूकच जम्मु भागातील आमदार हे हिंदू बहुसंख्य असू शकतात आणि त्या संख्याबळाच्या आधारे जम्मू काश्मीर चा मुख्यमंत्री गैरमुस्लिम होऊ शकतो ते
 काश्मीर आणि पाक ला कधीही खपणारे नाही च. पण राजकारणाचा भाग म्हणून त्या दिशेने 
नक्कीच पाऊले टाकली जाणारच.!

या सर्व निकालात केंद्राला आर्थिक फायदा नक्कीच आहे.तो कसा ते पाहू -सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीर ची राजधानी श्रीनगर आणि जम्मू या दोन आहेत. श्रीनगर
 उन्हाळी राजधानी श्रीनगर आणि हिवाळी राजधानी जम्मू.दर 6 महिन्यांनी राजधानी 
हलवण्याची प्रोसेस आणि मॅनपॉवर यावर केंद्राला अवाढव्य खर्च करावा लागतो.तो वाचला.
 विशेष राज्य दर्जा मूळे दरवर्षी करोडो रुपये मदत निधी द्यावा लागायचा व बदल्यात या 
राज्याकडून काहीही उत्पन्न केंद्राला मिळत नसे. आता जे के विशेष राज्य राहिले नाही
.निमलष्करी दलावर काश्मीर मध्ये अवाढव्य खर्च होत होता च. काश्मीर मध्ये शांतता नांदली
 तर सैन्य कपात होऊ शकते.अजून एक फायदा म्हणजे काश्मीर खोऱ्यात असणाऱ्या आपल्या 
सैन्याना jnk सरकार कडून नेहमी च परके पणाची वागणूक मिळत असे. आता तिथून jnk सरकार हद्दपार झालेलं असेल. त्यामुळे दगडफेक, दंगा असल्या राज्य पुरस्कृत घटनांना थारा नसेल.
दहशतवाद संपला म्हणू शकत नाही पण बेमालूम पणे होणारी रसद तुटली जाणार हे नक्कीच.या

 निर्णयाचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व पाहू-पाहिले म्हणजे पाकिस्थान चा खूप तीळ पापड झाला आहे.पण सध्याची पाक ची स्थिती वाईट आहे. पाक सरळ कोणतीही अकॅशन घेऊ शकत नाही. आणि काहीही अकॅशन नाही घेतली तर 
काश्मिरी आणि पाकिस्तानी जनतेच्या मनातील पाक ची क्रेडीबलिटी कमी होणार.दुसरी गोष्ट पाक युनो मध्ये जाऊ शकतो. तिथेही पाक चे काहीही चालणार नाही याची दक्षता आधीच घेतली गेली असणार आहे. कारण मागील काही काळात परदेश दौरे आणि संबंध यात बऱ्याच घडामोडी घडलेत.आता पूर्ण काश्मीर अधिकृत भारताचा भाग झाल्याने काश्मीर मधील कोणतीही सैनिकी कारवाई हा भारताचा अंतर्गत विषय होणार आणि पाक त्याबद्दल कुठेही दाद मागू शकत नाही. 
दुसरी गोष्ट काश्मीर च्या सीमेवर पाक ने काढलेली कुरापत ही भारत भूमीवरील अधिकृत 
आक्रमण ठरून युध्दसदृश परिस्थिती निर्माण होऊ शकते आणि भारताकडून मोठ्या कारवाईला कोणीही रोखू शकत नाही. त्यामुळे पाक सैन्य आता औकातीत राहणार यात शंका नाही.तिसरी गोष्ट अशी की जर या निर्णयामुळे अपेक्षित शांतता प्रस्थापित झाली तर काश्मीर विषय 
पूर्ण पणे मिटला अस गृहीत धरले जाईल आणि युनो मध्ये भारताचं वजन वाढलेलं असेल. त्याचा फायदा aksai चीन विषयावर चर्चा होईल आणि पाकव्याप्त काश्मीर मधून जाणाराआ चीन चा CPEC या प्रोजेक्ट वर दबाव आणण्यास भारताला मदत नक्कीच होईल.अर्थात याबद्दल 
येणारा काळ च बोलेल.अजूनही बरेच राजकीय आणि भौगोलिक विषय लिहता येतील पण ते 
अजून गुंतागुंतीचे आहेत.तूर्तास एवढेच.लेखनसींमा!!

-योगेश आलेकरी
९७०२५२५४३५
(मी कोणताही अभ्यासक नाही काश्मीर ला येता जाता निरीक्षणातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हा लेख लिहलाआहे. अभ्यासकांना दुरुस्तीला वाव आहे, स्वागत असेल)